यदि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इस क्षेत्र में बड़ी आबादी के निवास करने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। यहां के निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि यहां पर मेट्रो सेवा शुरू की जाये ताकि लोगों को आने-जाने में सहुलियत हो। अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जो निर्णय हुआ है उससे इस क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी देखते ही बन रही है।

हम आपको बता दें कि नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। नोएडा एक्सटेंशन, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, लाखों लोगों का निवास स्थान है, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन का अभाव है। क्षेत्र में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और बस सेवा के लिए पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों द्वारा कई प्रदर्शन किए गए हैं। नोएडा सेक्टर-51 स्टेशन से नॉलेज पार्क-वी (ग्रेटर नोएडा) तक एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार की डीपीआर को मंजूरी के लिए एनएमआरसी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक लोकेश एम. ने कहा कि योजना में 2991.60 करोड़ रुपये की लागत से 17.43 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘परियोजना का महत्व मौजूदा परिचालन एक्वा लाइन की सेक्टर-61 स्टेशन पर डीएमआरसी की ब्लू लाइन से प्रस्तावित इंटर-कनेक्टिविटी के कारण है और इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा पश्चिम क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के यात्रियों को तेज और सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।’’ लोकेश ने कहा, ‘‘इस परियोजना के लिए डीपीआर को आज एनएमआरसी बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई। अब, डीपीआर को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।’’ अधिकारी ने बताया कि नोएडा सेक्टर-61 स्टेशन, एनएमआरसी की एक्वा लाइन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ब्लू लाइन के बीच ‘इंटरचेंज स्टेशन’ के रूप में काम करेगा।

इस फैसले का स्वागत करते हुए स्थानीय भाजपा सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा है कि इससे लाखों निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। गौतमबुद्ध नगर सीट से लोकसभा सदस्य शर्मा ने कहा, ”ग्रेटर नोएडा पश्चिम के लिए मेट्रो परियोजना के लंबित विषय पर मैंने पिछले साल 21 दिसंबर को केंद्रीय आवास एंव शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर एक पत्र प्रेषित किया था। उन्हें अवगत कराया था कि इस क्षेत्र में लगभग तीन लाख से ज्यादा लोग सोसाइटी और कॉलोनी में रहते हैं और यहां कोई जन परिवहन की व्यवस्था नहीं है।’’ उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ संयुक्त बैठक के बाद डीपीआर को मंजूरी दे दी है।