चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मंगलवार को होने वाला पुनर्मतदान स्थगित होने की संभावना है। कांग्रेस उम्मीदवारों गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी ने 27 फरवरी को पुनर्मतदान की तारीख घोषित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर की अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें मतदान की तारीख 27 फरवरी घोषित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, चुनाव नियमों के अनुसार और कानून के अनुसार आयोजित किए जाने हैं। और कानून कहता है कि सब कुछ नए सिरे से संचालित करना होगा।

भाजपा के पास 17 पार्षद हैं और सांसद किरण खेर और एक अकाली पार्षद के दो अतिरिक्त वोट हैं – जिससे 36 सदस्यीय सदन में उसकी ताकत 19 हो गई है। कांग्रेस-आप गठबंधन के पास 17 वोट (कांग्रेस-7, आप-10) हैं। नवघोषित मेयर कुलदीप कुमार को चुनाव के लिए पीठासीन प्राधिकारी बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी बहन के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोमवार को पदभार ग्रहण नहीं किया। इस बीच, भाजपा द्वारा दो और पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की अफवाहों के बीच, आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को चंडीगढ़ से बाहर भेज दिया। वे फिलहाल पंजाब में डेरा डाले हुए हैं।

30 जनवरी को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा आप-कांग्रेस गठबंधन के आठ वोटों को रद्द करने के बाद भाजपा के मनोज सोनकर ने मेयर पद पर जीत हासिल की। मेयर चुने जाने के बाद, सोनकर ने वरिष्ठ डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए चुनाव कराया, जो क्रमशः भाजपा उम्मीदवारों कुलजीत संधू और राजिंदर शर्मा ने जीते। इसके बाद आप और कांग्रेस पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विकृत करने और अदालत में झूठ बोलने के लिए भाजपा के पूर्व पदाधिकारी मसीह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया। इसमें यह भी कहा गया कि मेयर चुनाव के नतीजे पुनर्मतदान के बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर घोषित किए जाएंगे, जिससे आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजेता बनेंगे।