जागरण संवाददाता, बलिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले चार अधिकारियों सहित 17 आरोपितों के खिलाफ पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। एसपी देवरंजन वर्मा ने बताया कि सोमवार तक चार्जशीट कोर्ट में पहुंच जाएगी। इस मामले में चार सरकारी अधिकारियों के अलावा 13 आरोपित जेल में हैं। स्थानीय अदालत से उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। फर्जीवाड़ा में समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार, अतिरिक्त प्रभारी भानु प्रताप, पटल सहायक रवींद्र गुप्ता एवं वरिष्ठ सहायक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीरेंद्र कुमार के अलावा 14 आरोपितों के खिलाफ मनियर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन्हें किया गया निलंबित इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। जांच का दायित्व डीएम रवींद्र कुमार ने सीडीओ ओजस्वी राज को सौंपा गया था। एसपी ने विवेचना के लिए बीस प्रभारी निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई थी। लाभार्थियों का बयान दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पूरी कर चुकी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था फर्जीवाड़े का वीडियो शासन ने 1640 लाभार्थियों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया था। बेल्थरारोड के हल्दीरामपुर स्थित इंटर कॉलेज में 17 जनवरी को सीयर, नवानगर, पंदह, नगरा, रसड़ा, गड़वार ब्लाक के 662 जोड़ों की शादी कराई गई थी जबकि 25 जनवरी को मनियर में 568 जोड़ों का विवाह हुआ था। वीडियो वायरल होने पर एक्शन इंटरनेट मीडिया पर विवाह समारोह का वीडियो प्रसारित होने के बाद जिलाधिकारी रवींद्र कुमार और सीडीओ ओजस्वी राज ने जांच के लिए अधिकारियों की टीम बनाई थी। उपहार में दिए गए सामान की रिकवरी की गई। सीडीओ ने कही ये बात सीडीओ ने बताया कि पात्र लाभार्थियों का भुगतान कर दिया गया है। जांच में अधिसंख्य लोग अपात्र मिले। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच और भुगतान की पूरी जानकारी सीडीओ को दे दी गई है। यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election: अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से क्यों भरा नामांकन, भाभी अपर्णा ने बता दिया ये कारण