उपराज्यपाल (एलजी) ने रिश्वत मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को शनिवार को मंजूरी दे दी। जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। उपराज्यपाल जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम, 1998 की धारा 17ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव से सहमत हुए।

जैन, AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में PWD मंत्री थे और परियोजना के नोडल प्राधिकारी थे, पर 1.4 स्थापित करने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।