पिछले 13 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले अवैध विदेशियों की पहचान करने के लिए यूटी प्रशासन ने सात सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल उन अवैध विदेशियों की पहचान करेगा जो 2011 से अधिक समय से रह रहे हैं और उनके निर्वासन की सुविधा प्रदान करेगा। सात सदस्यीय पैनल को अवैध प्रवासियों की जीवनी और बायोमेट्रिक विवरण इकट्ठा करने और नियमित आधार पर एक अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने का काम सौंपा गया है। 

एक आदेश में सरकार के प्रमुख सचिव, गृह विभाग, चंद्राकर भारती ने कहा कि 2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पैनल की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। पैनल के अन्य सदस्यों में पंजाब के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ), जम्मू और श्रीनगर मुख्यालय के आपराधिक जांच विभाग (विशेष शाखा), और सभी जिला एसएसपी और एसपी (विदेशी पंजीकरण), राज्य समन्वयक, एनआईसी के साथ शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, समिति को एक मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे हर महीने की पांचवीं तारीख तक केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को सौंपना होगा। इसके अतिरिक्त, गृह विभाग ने पैनल को केंद्र शासित प्रदेश में ट्रेसिंग और निर्वासन प्रयासों के समन्वय और निगरानी करने का निर्देश दिया है। पैनल संबंधित हितधारकों के लिए इन मामलों की स्थिति की निगरानी और अद्यतन करने के साथ-साथ विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों पर किसी भी जानकारी का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार होगा।