वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को समर्थन देने के बारे में सरकार में कोई पुनर्विचार नहीं है जैसा कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमेशा नए विचारों के बारे में बात करती है और अपनी सोच सामने रखती है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है और देश में चीनी निवेश का समर्थन करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देश में चीनी निवेश को समर्थन देने के लिए फिलहाल कोई पुनर्विचार नहीं है।

2020 में सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिए इसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। मंत्री 22 जुलाई को बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का लाभ उठाने के लिए चीन से एफडीआई की मांग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सर्वेक्षण में कहा गया है कि चूंकि अमेरिका और यूरोप अपनी तत्काल सोर्सिंग चीन से दूर कर रहे हैं, इसलिए चीनी कंपनियों का भारत में निवेश करना और फिर पड़ोसी देश से आयात करने के बजाय इन बाजारों में उत्पादों का निर्यात करना अधिक प्रभावी है।

‘चीन प्लस वन रणनीति’ से लाभ उठाने के लिए भारत के सामने दो विकल्प हैं वह चीन की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो सकता है या चीन से एफडीआई को बढ़ावा दे सकता है। इन विकल्पों में से चीन से एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक आशाजनक लगता है, जैसा कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने अतीत में किया था।