केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है और क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे होने पर, शाह ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास एक शानदार प्रयास बन गए हैं।

 

शाह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35ए को ऐतिहासिक रूप से हटाए जाने के पांच साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने आगे लिखा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है।

भाजपा नेता ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के पांच साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कदम देश के लोकतंत्र और जम्मू-कश्मीर के लिए ठीक नहीं था। 

 

इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। मेहदी ने लोकसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ‘‘जो पांच अगस्त को हुआ था, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था…किसी पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इस सदन और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था।’’