मुंबई । महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे।
पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। एक अधिकारी ने यहां बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में भी बिजली आपूर्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपये की नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभ मिलेगा।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये भी जुटाएगी।
