हिमाचल प्रदेश एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला आज भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के राज्य सरकार के आदेश का बचाव किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना सही नहीं है। राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें लगा सकें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने फेरीवालों को विनियमित करने और उन्हें लाइसेंस देने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई है। इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना ठीक नहीं है। 

 

शुक्ला ने इससे पहले हिमाचल सरकार के फैसले पर कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट पेश की थी। यह तब आया जब हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को कहा कि लोक निर्माण शहरी विकास (पीडब्ल्यूडी) और नगर निगम के साथ एक संयुक्त बैठक के दौरान आउटलेट मालिक के विवरण को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को अपनी पहचान प्रदर्शित करनी होगी।

 

विवादास्पद आदेश पर कांग्रेस द्वारा दिल्ली बुलाए जाने और फटकार लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी व्यापार करने से नहीं रोक रही है। सिर्फ उन्हें पंजीकरण कराने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल में किसी को भी व्यापार करने से नहीं रोका है, बल्कि लोगों से पंजीकरण कराने के लिए कहा है। कोई भी हिमाचल आ सकता है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। हिमाचल की अपनी पहचान है, उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है। हम अपने राज्य में काम कर रहे हैं।