विवादास्पद आदेश पर कांग्रेस द्वारा दिल्ली बुलाए जाने और फटकार लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी व्यापार करने से नहीं रोक रही है। सिर्फ उन्हें पंजीकरण कराने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल में किसी को भी व्यापार करने से नहीं रोका है, बल्कि लोगों से पंजीकरण कराने के लिए कहा है। कोई भी हिमाचल आ सकता है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। हिमाचल की अपनी पहचान है, उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है। हम अपने राज्य में काम कर रहे हैं।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर आउटलेट मालिक का विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण शहरी विकास और नगर निगम के साथ संयुक्त बैठक के दौरान यह आदेश जारी किया गया। विक्रमादित्य ने मीडिया से कहा कि हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक निर्णय लिया गया है। खासकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए।
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विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने समन भेजा था, क्योंकि उन्होंने राज्य भर में खाद्य दुकानों को अपने मालिकों का नाम और पता प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया था। आदेश जारी होने के बाद, कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ-साथ पार्टी के भीतर भी इस कदम को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आ गई, क्योंकि उसने कुछ सप्ताह पहले कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम की आलोचना की थी।
