सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब-हरियाणा सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने में प्रगति के लिए आशा व्यक्त की, जब पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों का एक वर्ग बातचीत के लिए अदालत द्वारा नियुक्त पैनल के अध्यक्ष से मिलने के लिए सहमत हो गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान, जो 41 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, प्रणालीगत कृषि सुधारों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर फरवरी 2024 से सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
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पंजाब सरकार द्वारा पीठ को सफलता के बारे में सूचित करने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बेहतर समझ कायम होगी…बातचीत अच्छा आकार लेगी। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के एक बयान के बाद सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई। सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि कुछ प्रदर्शनकारी चर्चा के लिए समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नवाब सिंह से मिलने के लिए सहमत हुए हैं।
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हम किसी तरह कुछ प्रदर्शनकारियों को मनाने में कामयाब रहे। सिब्बल ने कहा कि कुछ अतिक्रमणकारी और प्रदर्शनकारी आज दोपहर 3 बजे जस्टिस नवाब सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई सफलता मिलेगी। कृपया, हमें कुछ समय दें। पीठ ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
