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दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा, ‘छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% कटौती की जरूरत है’

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले छात्रों के लिए 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में केजरीवाल ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मेट्रो सेवाओं का वित्तीय बोझ साझा करते हैं, इसलिए उन्हें छात्रों के लिए छूट का खर्च संयुक्त रूप से वहन करना चाहिए। आप प्रमुख ने प्रधानमंत्री को पत्र दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले लिखा है।
इसके अलावा, केजरीवाल ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार छात्रों के लिए एक निःशुल्क बस यात्रा योजना शुरू करने की योजना बना रही है ताकि उनकी आवागमन संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सके।
 

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केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा
इस बात का जिक्र करते हुए कि बड़ी संख्या में छात्र रोजाना पढ़ाई के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते हैं, केजरीवाल ने छात्रों को “वित्तीय बोझ कम करने” के लिए 50% रियायत देने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा “मैं यह पत्र दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र अपने शैक्षणिक संस्थानों से आने-जाने के लिए मेट्रो पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
केजरीवाल ने कहा “छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए, मैं छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% रियायत देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें बराबर (50:50) फंडिंग है। इसलिए इस रियायत की लागत दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बराबर-बराबर बांटनी चाहिए।
 

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छात्रों के लिए बस यात्रा मुफ्त करेगी AAP
उन्होंने आगे कहा कि AAP छात्रों के लिए बस यात्रा को “पूरी तरह से मुफ्त” करने की योजना बना रही है और उन्होंने कहा कि उन्हें “उम्मीद है” कि प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे।
विशेष रूप से, दिल्ली में महिला यात्रियों के लिए बस यात्रा मुफ्त है और अब दिल्ली सरकार इसे छात्रों के लिए भी मुफ्त करने की योजना बना रही है।
हालांकि, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, चुनाव से पहले इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है और नई सरकार बनने के बाद ही इस निर्णय को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है।
दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

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