उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें से, उत्तर प्रदेश को क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश की गई थी। नीति में राज्य भर में 1 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट की बैठक प्रयागराज के त्रिवेणी परिसर में हुई।

उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना, स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नीति का लक्ष्य यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) के भीतर एक मजबूत, उच्च तकनीक और कुशल ए एंड डी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उत्तर प्रदेश में एयरोस्पेस और रक्षा (ए एंड डी) क्षेत्र को मजबूत करना है। यह क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए स्टार्टअप और निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करता है। 

यूपीडीआईसी में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ए एंड डी-आधारित सामान्य सुविधा केंद्रों की योजना बनाई गई है। नीति का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए बड़ी एएंडडी विनिर्माण परियोजनाओं और डीपीएसयू को आकर्षित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तर प्रदेश भारत की रक्षा और एयरोस्पेस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन जाए।