सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के शौकिया कबड्डी महासंघ का संचालन एक निर्वाचित शासी निकाय को सौंप दिया, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश निर्वाचित निकाय का समर्थन नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक “तदर्थ” व्यवस्था थी कि महासंघ की संबद्धता बहाल हो जाए और महिला खिलाड़ी इस महीने के अंत में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले सकें। अगस्त 2018 से फेडरेशन को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग, अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है।
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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) से प्राप्त एक पत्र के बारे में सूचित करने के बाद गुरुवार का आदेश पारित किया, जिसमें एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की संबद्धता को बहाल करने के लिए कदम उठाने और ईरान चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी की अनुमति देने का वादा किया गया था, अगर एक निर्वाचित निकाय प्रशासक से महासंघ का अधिग्रहण करता है।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सहमति व्यक्त की। ईरान में 20-25 फरवरी तक होने वाली कबड्डी चैंपियनशिप में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी के संबंध में तात्कालिकता के कारण, हम एकेएफआई के नियुक्त प्रशासक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग से अनुरोध करते हैं कि वे महासंघ का प्रभार शासी निकाय को सौंप दें, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 24 दिसंबर, 2023 को चुनी गई थी।
