भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार दोनों पर पलामुरू-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (पीआरएलआईपी) के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा सुरक्षित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। एक पोस्ट में केंद्र की आलोचना करते हुए उन्होंने पीआरएलआईपी के बहिष्कार को भेदभाव का एक और ज़बरदस्त कृत्य और हाशिये पर रखे जाने के लंबे इतिहास का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना को अपने गठन के बाद से ही उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, जिसमें अनुचित बजट आवंटन और परियोजना से इनकार किया गया है।
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कविता ने दावा किया कि कई अपीलों के बावजूद, केंद्र ने जानबूझकर पीआरएलआईपी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने से बाहर रखा है। उन्होंने रेवनाथ रेडली के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की और कहा कि उसने दिल्ली में तेलंगाना के हितों की जोरदार वकालत नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे के संबंध में केंद्र सरकार को 30 से अधिक अभ्यावेदन दिए हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार कड़ा रुख अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि तेलंगाना को केंद्र में उसका उचित हिस्सा मिले।
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लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा था कि जब तक कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II) द्वारा कृष्णा जल आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक PRLIP को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस एमएलसी वेंकट बालमूरी ने कविता पर पलटवार करते हुए बीआरएस और बीजेपी पर एक ही’ होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बीआरएस सरकार ने 2015 में केआरएमबी ट्रिब्यूनल के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 66:34 कृष्णा नदी जल हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया था, जहां तेलंगाना को केवल 34 प्रतिशत प्राप्त हुआ था।
