देशव्यापी ‘नक्शा’ परियोजना के तहत राजस्थान की 10 नगरपालिकाओं के इलाकों का ड्रोन सर्वेक्षण होगा और डिजिटल मैपिंग कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत 18 फरवरी को होगी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे।

स्वायत्त शासन विभाग के आधिकारिक बयान के अनुसार ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में ‘नक्शा’ परियोजना की शुरुआत होगी।

राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। इसके तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका के सारे भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

इससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।
विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा।

उन्होंने कहा कि इस कवायद से सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी तथा भू संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे।
सिंह ने कहा कि यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी।