अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-आईपीएफटी सरकार का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया।
इस पूर्वोत्तर राज्य में फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा-आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा में विकास और कल्याण के कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं ‘हीरा’ (राजमार्ग, अंतरदेशीय जलमार्ग, रेलवे और वायुमार्ग) की अवधारणा पर आधारित होंगी और उन्होंने राज्य को पूरा सहयोग देकर अपना वादा निभाया है।

साहा ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में छह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जबकि ‘कनेक्टिविटी’ को बढ़ावा देने के लिए सात और स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से वादा किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया जाएगा। आज सरकार ने पिछले 58 महीनों में सभी मोर्चों पर किये गये अपने प्रदर्शन को सामने रखा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाममोर्चा के 25 साल के शासन को समाप्त करके 2018 में त्रिपुरा में भाजपा-इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) गठबंधन सत्ता में आया था।

साहा ने 2018 से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, आदिवासी कल्याण और घर और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि हाल में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया जबकि इससे पहले डीए की दो और किस्तें दी गईं थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अब वाम मोर्चे के शासन से बेहतर है।