चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका का संकट कम नहीं हो रहा है। महंगाई 57% पर चल रही है। आर्थिक तंगी के कारण खाने-पीने के साथ-साथ ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई है। इसके चलते श्रीलंका को सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह दो लाख सैनिकों की मौजूदा संख्या को एक तिहाई कम कर देगा। इसमें करीब 1.35 लाख जवान ही रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि 2030 तक जवानों की संख्या घटाकर 1 लाख कर देगी। हालांकि इस बारे में सरकार का कहना है कि कटौती का कदम उठाकर वह तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार कर रही है। संकट से उबरने के उपायों के तहत श्रीलंका भी अपने वार्षिक बजट में 6% की कटौती करेगा।

इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से श्रीलंका को बड़ी राहत मिली है। कोलंबो में उनके आगमन से श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से ऋण प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया। उधर, श्रीलंका सरकार के सूत्रों का कहना है कि जयशंकर के आते ही चीन दबाव में आ गया। उन्होंने श्रीलंका को राहत देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। गरीबी के कारण श्रीलंका की दर्दनाक स्थिति भी उजागर हो रही है। स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं बांटा जा रहा है। स्कूल अभिभावकों से कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को खाली पेट और बिना लंच के स्कूल न भेजें। दक्षिणी श्रीलंका के मथुगामा में होरावाला महा विद्यालय की उप-प्रधानाचार्य अनोमा श्रीयांगी धर्मवर्धने के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे भूखे घर आ रहे हैं।

हर दिन 20-25 बच्चे प्रार्थना में बेहोश हो जाते हैं। हम मध्याह्न भोजन के लिए दान पर निर्भर हैं। संस्था फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क के अध्यक्ष एस विश्वलिंगम के मुताबिक, श्रीलंका में 20% बच्चे इस समय बिना नाश्ता किए स्कूल पहुंच रहे हैं. इधर, माता-पिता के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका में गर्भवती महिलाओं की स्थिति भी खराब है। कुछ एनजीओ का कहना है कि देश में 10 फीसदी गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं. उन्हें दो वक्त की रोटी तो दूर पौष्टिक खाना भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बार बच्चे को जन्म देने जा रही कंचना ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है. अगर वे खान-पान पर ध्यान नहीं देंगी तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास प्रभावित होगा।