केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि श्रमिकों के अधिकारों को बनाये रखने में राज्य का रिकॉर्ड अच्छा है और इसने विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित किया है कैसे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।
उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि ‘ग्लोबल साउथ’ में सबसे अच्छे रिकॉर्ड वालों में यह शामिल है।
उल्लेखनीय है कि ‘ग्लोबल साउथ’ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं।

यहां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विजयन ने कहा कि केरल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में आगे रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘बेहतरीन रोजगार प्रदान करने, संघों, श्रमिक सहकारी समितियों और कल्याण बोर्ड के गठन और समावेशिता सुनिश्चित करने और प्रवासी अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में, केरल एक अनुकरणीय राज्य के रूप में विकसित हुआ है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम आईएलओ (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) के मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें त्रिपक्षीय संरचना शामिल है, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी विवादों को सुलझाने के लिए एक साथ आते हैं।’’

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन श्रम विभाग द्वारा राज्य योजना बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 1957 से, जब केरल में पहली राज्य सरकार सत्ता में आई, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए ‘‘हमने एक अधिकार-आधारित रणनीति लागू की है।’’
विजयन ने कहा, ‘‘वर्ष 1958 में केरल में न्यूनतम वेतन नियमों को पारित करके, राज्य ने दुनिया को दिखाया कि कैसे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।’’
उन्होंने कहा कि 1980 में राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों की पेंशन योजना के कार्यान्वयन के साथ एक क्रांतिकारी पहल की थी।