सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ उनके जन्म प्रमाण पत्र में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने के लंबित आपराधिक मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक को पिछले महीने शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए अपने किशोर होने के दावे पर रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा। अदालत ने यह टिप्पणी एक मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे की अर्जी पर विचार करते हुए की, जब इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने उन्हें 2008 में एक धरने में भाग लेने और यातायात अवरुद्ध करने के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जिसके चलते उन्हें सुआर विधानसभा सीट से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
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अप्रैल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, उसने यह दावा करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया कि अपराध के समय वह किशोर था। उनके दावे का परीक्षण करने के लिए, शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम के तहत उनकी वास्तविक उम्र की जांच करने और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
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बुधवार को अब्दुल्ला के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि जब तक उनकी उम्र पर रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक जन्म प्रमाण पत्र में कथित जालसाजी के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मांग को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमें इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश देने का कोई कारण नहीं मिलता है। ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट (किशोर दावे पर) प्राप्त होने के बाद पहले के आदेश के अनुसार सुनवाई के लिए विशेष अनुमति याचिका पोस्ट करें।
