मणिपुर सरकार ने असामाजिक तत्वों द्वारा हानिकारक संदेशों, फ़ोटो और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को अगले पांच दिनों के लिए 5 नवंबर तक बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी, जिसके बाद राज्य ने एक सप्ताह से भी कम समय में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को दो बार बढ़ाया।

गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया कि प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने 30 अक्टूबर को बताया कि अभी भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सार्वजनिक सम्मेलनों, विभिन्न स्थानीय क्लबों और ब्लॉक स्तरों पर बैठकों, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर हमले के प्रयासों, सीएसओ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। 

ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के परिणामस्वरूप जीवन की हानि या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में व्यापक गड़बड़ी का आसन्न खतरा है, जिसे प्रसारित/प्रसारित किया जा सकता है।