Prabhasakshi News Network के खास कार्यक्रम Poorvottar Lok में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में जातीय हिंसा के शिकार हुए ‘कुकी जो’ समुदाय के 87 पीड़ितों के शव बुधवार को चुराचांदपुर में दफनाए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने बुधवार को 55,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए दिसंबर का वेतन जल्द जारी करने और महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राज्य के 55,000 सरकारी कर्मचारियों की हमारी टीम को क्रिसमस की बधाई। आइये आपको बताते हैं उत्तर-पूर्व भारत की बड़ी खबरें
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अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जिले के दो महाविद्यालयों के खिलाफ एक संगठन के ‘‘अनिश्चितकालीन लॉकडाउन’’ के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया। संगठन ‘आदि बाने केबांग यूथ विंग’ (एबीकेवाईडब्ल्यू) ने बुधवार से अपनी उस मांग पर जोर देने के लिए यह आह्वान किया कि ‘कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री’ (सीएचएफ) और ‘कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर’ (सीओए) में अधिकांश नियुक्तियां राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय से की जाएं। कॉलेज परिसरों में कानून-व्यवस्था की समस्या और अशांति की आशंका के मद्देनजर जिलाधिकारी ताई तग्गू ने बुधवार को पूरे पासीघाट शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
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इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के एक गांव मेंएक संदिग्ध उग्रवादी ने पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना पूर्वाह्न करीब तीन बजे राहो गांव के पास हुई, जो म्यांमा सीमा के करीब है। तिरप के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यमसेन माटे अपने तीन समर्थकों के साथ किसी निजी काम से गांव गए थे, तभी कोई उन्हें किसी बहाने जंगल की ओर ले गया और गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपराधी की तलाश में अभियान चलाया।
बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने बुधवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य और अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक बयान में कहा कि महानिदेशक ने असम के धुबरी जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया। बयान में कहा गया है कि अग्रवाल को भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर के महानिरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने जानकारी दी। बयान के अनुसार स्टाफ अधिकारियों ने उन्हें अभियानगत तैयारियों व सीमा पर विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों से भी अवगत कराया और सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की।
इसके अलावा असम सरकार ने ‘प्रांतीयकृत’ माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों पर सेवा में रहने के दौरान सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये बिना आगे की पढ़ाई करने या डिग्री हासिल करने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रांतीयकृत विद्यालय का तात्पर्य ऐसे विद्यालयों से है जहां सरकार किसी गैर सरकारी विद्यालय की सभी जिम्मेदारियां उठा लेती है।
इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के बाद राज्य में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में काफी गिरावट आई है और इस साल ऐसे मामलों की संख्या पिछले साल की 1,05942की तुलना में 40,012 रह गई है। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, “बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के खिलाफ हमारे अथक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
मणिपुर में जातीय हिंसा के शिकार हुए ‘कुकी जो’ समुदाय के 87 पीड़ितों के शव बुधवार को चुराचांदपुर में दफनाए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 14 दिसंबर को इम्फाल के विभिन्न मुर्दाघरों से 41 शव हवाई मार्ग से लाए गए थे, जबकि 46 शव चुराचांदपुर जिला अस्पताल से लाए गए। निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तुईबुओंग में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद सामूहिक रूप से शवों की अंत्येष्टि की गयी। शवों को दफनाने को लेकर सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प में करीब 30 लोगों के घायल होने के बाद अपराध प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे पहले, 15 दिसंबर को कांगपोकपी जिले में 19 हिंसा पीड़ितों को दफनाया गया था। मणिपुर में इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई में जातीय हिंसा भड़क गयी थी।
मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से जातीय संघर्ष जारी है। चुराचांदपुर जिले में सोमवार को खासतौर पर थिंगकांगफई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गयीं।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने बुधवार को 55,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए दिसंबर का वेतन जल्द जारी करने और महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राज्य के 55,000 सरकारी कर्मचारियों की हमारी टीम को क्रिसमस की बधाई।
मिजोरम के ममित जिले के पुकजिंग इलाके में बुधवार को पत्थर की एक खदान के धंसने से कम से कम तीन मजदूरों के मरने की आशंका जताई जा रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर राज्य के बाहर के रहने वाले हैं, जिनके मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद बचाव अभियान चलाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके नागालैंड समकक्ष नेफ्यू रियो ने सोमवार को नई दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शांति और विकास की शुरुआत करके पूर्वोत्तर को बदलने में गृह मंत्री शाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, दोनों मुख्यमंत्रियों ने अंतर-राज्य सीमा विवाद और दोनों पड़ोसी राज्यों से संबंधित पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों को हल करने के तरीकों पर चर्चा की।
