महाराष्ट्र में विपक्ष ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बुधवार को यहां समाप्त होने पर ‘‘निराशा’’ व्यक्त की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने या किसानों की समस्याओं का समाधान करने समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने पर निर्णय लेने में नाकाम रही। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि यहां दो सप्ताह तक चलने वाला सत्र विदर्भ और शेष महाराष्ट्र के लोगों के लिए ‘‘पूरी तरह से धोखा’’ था।
सत्र की समाप्ति के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) विधायक ने कहा कि विदर्भ के लिए केवल ‘‘घोषणाएं’’ की गईं, लेकिन उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) के पूर्वी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र से होने के बावजूद यहां के लोगों को कोई न्याय नहीं मिला।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन उपमुख्यमंत्री फडणवीस (जिनके पास गृह विभाग है) ने केवल आंकड़े दिए और राज्य में उचित कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में विस्तार से नहीं बताया।
