फिल्म केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित करने के मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे बैन को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को बैन करने के खिलाफ फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाया खटखटाया था। मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बैन को खत्म करने का फैसला सुनाया हैं। अब पश्चिम बंगाल में फिल्म फिल्म द केरला स्टोरी को रिलीज किया जा सकता हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें नफरत फैलाने वाले भाषण हैं जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकते हैं जिससे राज्य में व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल करते हुए, ममता बनर्जी सरकार ने कहा कि फिल्म सांप्रदायिक वैमनस्य और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती है, जैसा कि विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चला है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग से चरमपंथी समूहों के बीच संघर्ष होने की संभावना है।
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हलफनामे में कहा गया है, उक्त फिल्म हेरफेर किए गए तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई दृश्यों में अभद्र भाषा है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है जो अंततः कानून और व्यवस्था की स्थिति को जन्म देगी, जैसा कि विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चला है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण शांति भंग होने की संभावना से संबंधित खुफिया इनपुट हैं।
