बीसीसीआई ने एक हलफनामे में याचिका का जवाब दिया और कहा कि उस पर पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस का 1.7 करोड़ रुपये, नवी मुंबई पुलिस का 3.3 करोड़ रुपये और मुंबई पुलिस का 1.03 करोड़ रुपये बकाया है। बोर्ड की ओर ये कहा गया है कि वह इस बकाया राशि की भुगतान दो सप्ताह में कर देगा। बीसीसीआई ने अपने हलफनामे में कहा है, बीसीसीआई का पुलिस के बकाया राशि से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है और वह संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ खातों के समाधान के 90 दिनों के भीतर विवादित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। बीसीसीआई केवल आईपीएल के क्वॉलिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मैचों, महिला प्रीमियर लीग मैचों और असाधारण परिस्थितियों में आयोजित किसी भी अन्य मैच के लिए ही पैसा देता है।

इसी दलील के साथ क्रिकेट बोर्ड ने हाई कोर्ट से गलगली द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की, क्योंकि क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए लगाए गए शुल्क का सवाल पुलिस का फैसला था। वहीं गलगली की याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 और 2018 में जारी किए गए दो सरकारी प्रस्तावों के अनुसार, आयोजकों को दोनों स्टेडियमों में आयोजित प्रत्येक टी20 और वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए लगभग 66 लाख रुपये से 75 लाख रुपये और एक टेस्ट मैच के लिए 55 लाख रुपये का भुगतान करना था। साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि 26 जून, 2023 के परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने पूर्वव्यापी प्रभाव से आईपीएल आयोजकों के लिए सुरक्षा शुल्क 25 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया था और राज्य द्वारा बकाया माफ करने के इस फैसले से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है।