नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ के कामकाज में अनियमितताओं के मद्देनजर इसके कामकाज के संचालन के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तदर्थ प्रशासनिक समिति का गठन किया। जस्टिस तारा वी गंजू ने कहा कि आम तौर पर अदालत राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रशासन में दखल नहीं देती है लेकिन अनियमितताओं के मामले में हालात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व जज नाजमी वजीरी तदर्थ प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी इसके पर्यवेक्षक सदस्य और एडवोकेट रोहिणी मूसा सदस्य होंगी। यह फैसला राजस्थान घुड़सवारी संघ की याचिका पर सुनाया गया। अदालत ने कहा कि समिति ईएफआई के दैनंदिनी कार्यों का संचालन करेगी और मौजूदा पदाधिकारी किसी काम से जुड़े नहीं रहेंगे लेकिन समिति को पूरा सहयोग देंगे। इसमें यह भी कहा गया कि 29 सितंबर 2023 से अब तक लिये गए सभी फैसलों संबंधी रिपोर्ट दस दिन के भीतर समिति को दी जायेगी। समिति के अध्यक्ष का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा।