पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के शनिवार को होने वाले बहुप्रतीक्षित चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
अदालत ने यह कार्रवाई हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर की गई याचिका पर की। एचडब्ल्यूए ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई के चुनाव में मतदान का अधिकार देने के फैसले को चुनौती दी थी।
हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। हरियाणा कुश्ती संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट रविंदर मलिक ने कहा कि एचडब्ल्यूए राज्य में एक पंजीकृत सोसायटी है और डब्ल्यूएफआई से मान्यता प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई के नियमों और संविधान के अनुसार कोई भी मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था डब्ल्यूएफआई चुनाव में वोट डालने के लिए दो प्रतिनिधियों को भेज सकती है।

एचडब्ल्यूए के वकील ने कहा कि एक अन्य संस्था हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ ने दावा किया है कि वह डब्ल्यूएफआई के साथ-साथ हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) से भी मान्यता प्राप्त है।
हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ ने दावा किया कि एचडब्ल्यूए चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह डब्ल्यूएफआई से मान्यता प्राप्त नहीं है।
वकील ने कहा,‘‘ चुनाव अधिकारी ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वह हरियाणा कुश्ती संघ के साथ डब्ल्यूएफआई से मान्यता हासिल करने की शर्तों को पूरा करते हैं।’’
उन्होंने कहा,‘‘ हमने चुनाव अधिकारी के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें कहा गया है कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ डब्ल्यूएफआई से मान्यता प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह एचओए से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसका मतलब कि वह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हकदार नहीं हैं।’’

एचडब्ल्यूए के प्रतिनिधि मलिक ने कहा,‘‘यदि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो इससे पूर्वाग्रह पैदा होगा और साथ ही डब्ल्यूएफआई चुनाव भी अवैध माने जाएंगे।’’
अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि यह किसी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है और प्रथम दृष्टया लगता है कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ वोट डालने की पात्रता नहीं रखता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज की अदालत ने डब्ल्यूएफआई के चुनावों पर रोक लगा दी है।