भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि नयी दिल्ली में अफगान दूतावास का कामकाज जारी है और वह मिशन के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों के राजनयिकों के संपर्क में है।
पिछली अफगान सरकार द्वारा नियुक्त दूतावास में राजनयिकों ने 30 सितंबर को एक बयान में घोषणा की थी कि मिशन ‘‘मेजबान देश से सहयोग नहीं’’ मिलने का दावा करते हुए एक अक्टूबर से यहां अपना कामकाज बंद कर रहा है।
मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों ने हालांकि घोषणा की थी कि वे अपना कामकाज जारी रखेंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘हमारी समझ यह है कि नयी दिल्ली में अफगान दूतावास कामकाज कर रहा है या कामकाज करना जारी रख रहा है।

हम उस दूतावास में मौजूद अफगान राजनयिकों के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों में मौजूद अफगान राजनयिकों के संपर्क में हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमें हालांकि पिछले सप्ताह कथित तौर पर दूतावास से संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें संकेत दिया गया था कि वह सितंबर के अंत में कामकाज निलंबित करने का इरादा रखता है।’’
बागची ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘बेशक, ऐसा निर्णय किसी विदेशी मिशन का आंतरिक मामला है। हालांकि, हमने इस बात पर गौर किया है कि मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों ने उस निर्णय या ऐसे निर्णय पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम यह भी जानते हैं कि राजदूत की लंबे समय से अनुपस्थिति रही है और हाल के दिनों में बड़ी संख्या में अफगान राजनयिक भारत से चले गये हैं।’’

इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कि नयी दिल्ली ने दूतावास का समर्थन नहीं किया, बागची ने कहा कि आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद में भी अफगान राजनयिकों के संपर्क में है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि वे क्या करेंगे, कौन किसकी जगह लेगा। यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।’’
बागची ने कहा कि सरकार उन अफगान नागरिकों के लिए वीजा बढ़ा रही है जो अपने देश लौटने में असमर्थ हैं।