सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कानूनों के तहत सरोगेट माताओं और अन्य लोगों के लिए आयु सीमा से संबंधित 11 फरवरी के मुद्दों की जांच करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सरोगेसी विनियमन अधिनियम और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 15 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। 

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह लिखित दलीलें दाखिल करेंगी और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 2021 सरोगेसी कानून भावी माता-पिता और सरोगेट माताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित करता है। कानून के अनुसार, भावी मां की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और भावी पिता की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

इसके अलावा, सरोगेट मां का विवाह होना चाहिए और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसका एक जैविक बच्चा होना चाहिए और वह अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य कर सकती है। कानून सरोगेसी को विनियमित करने के लिए शर्तें भी प्रदान करते हैं।