केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 200 से अधिक पूर्व लोकसभा सांसदों को बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक लुटियंस दिल्ली में अपने आधिकारिक बंगले खाली नहीं किए हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि अभी और भी पूर्व सांसदों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 200 से अधिक पूर्व सांसदों को समय से अधिक समय तक रहने के कारण बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द अपने आधिकारिक बंगले खाली करने के लिए कहा गया है। अन्य पूर्व सांसदों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
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जबरन खाली कराया जाएगा
सूत्रों ने कहा कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपना आधिकारिक आवास खाली नहीं किया, तो जल्द ही अधिकारियों की टीमों को जबरन आवास खाली कराने के लिए भेजा जाएगा। नोटिस सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। नियमों के मुताबिक, पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना होता है। जबकि लोकसभा सचिवालय सांसदों के लिए आवास प्रदान करता है, आवास और शहरी मामलों (एचयूए) मंत्रालय लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों को बंगले आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। यदि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने आधिकारिक बंगले खाली करने में विफल रहते हैं तो बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाती है।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री को कोई निष्कासन नोटिस नहीं
इस बीच, एक सूत्र के मुताबिक, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को 83 लोधी एस्टेट में बंगला आवंटित किया गया है, जिस पर पहले एक पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त का कब्जा था। सूत्र ने यह भी बताया कि अभी तक किसी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को समय से अधिक समय तक रुकने के लिए कोई निष्कासन नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब तक स्मृति ईरानी समेत चार से ज्यादा पूर्व केंद्रीय मंत्री लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर चुके हैं। अमेठी संसदीय सीट पर कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से 1.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हारने के कुछ हफ्ते बाद ईरानी ने इस महीने की शुरुआत में 28 तुगलक क्रिसेंट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था।
