देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को बताया कि ‘स्मार्ट सिटी’ योजना के तहत देहरादून में अब तक 70 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं और इनपर 635.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान कांग्रेस सदस्य प्रीतम सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा जून 2017 में की गयी थी और इसके तहत अब तक 70 प्रतिशत कार्यों को पूरा किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि करीब एक हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत खर्च वहन कर रही हैं।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 500 करोड़ रुपये में से अब तक 394.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर अब तक 241.09 करोड़ रुपये दे चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना पर अब तक 635.59 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में कुल 14 संस्थाएं विभिन्न काम कर रही हैं लेकिन इसमें शहर के लिए मेट्रो बनाए जाने का काम शामिल नहीं है।
अग्रवाल ने कहा कि परियोजना के 70 फीसदी पूरे हो चुके 16 कार्यों में से सात स्मार्ट टॉयलेट, तीन स्मार्ट स्कूल, 30 इलेक्ट्रिक बसें, 24 वाटर एटीएम, एक राष्ट्रीय झंडा, परेड ग्राउंड और पल्टन बाजार का सौंदर्यीकरण शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत जल निकासी, सीवेज, हरित भवन, स्मार्ट सड़कें, बिजली के स्मार्ट खंभों का काम चल रहा है जो जल्द पूरा हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए चयनित ‘एरिया बेस्ड डेवलपमेंट’ (एबीडी) के 10 वार्डों को जून 2024 तक पूरी तरह से स्मार्ट सिटी की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
