दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष इस सिसोदिया की बेल रिजेक्ट किया जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल रिजेक्ट किए जाने के बाद हम दूसरे कानूनी विकल्पों पर भी गौर कर रहे हैं।

 

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल के मामले पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई बार यह सवाल किया की मनी ट्रेल कहां है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मनी ट्रेन नहीं है तो मनी लांड्रिंग का मामला कैसे बन सकता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतीशी ने कहा है कि जलवायु के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अप्रूवल जान बचाने के लिए कोई भी बयान दे सकता है। ऐसे में भरोसा करना मुश्किल है। कोर्ट ने अपने बयान की विपरीत आज मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट कर दिया है।

 

आतीशी ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से बेल नहीं मिल सकी है। आप नेता ने कहा कि कोर्ट का जो आदेश आया है हम उसे देखेंगे। कोर्ट के आदेश को विस्तार से पढ़ने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्डर दिया है उसे आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से सहमत नहीं है। 

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आदेश ने कहा कि आज तक ₹1 का भी भ्रष्टाचार हम अपनी पार्टी ने नहीं किया है और इसका कोई सबूत भी अब तक नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि सबूत मिल भी नहीं सकते क्योंकि हम आदमी पार्टी के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि केंद्र में रहते हुए सरकारी एजेंसी का कैसे विपक्ष को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जिसे जनता जल्द ही उन्हें जवाब देगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में एड ने भी उनसे पूछताछ की थी।