दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी वीके सक्सेना के आवास के बाहर धरने का आयोजन किया और उनसे कार्यकारी शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने का अनुरोध किया। करीब 90 मिनट के बाद मंत्रियों को उपराज्यपाल से मिलने के लिए अंदर बुलाया गया। इससे पहले दिन में, दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एल-जी सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मोरे के स्थानांतरण से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि देरी के कारण कई प्रशासनिक बदलाव रुके हुए हैं। 

एलजी को लिखे पत्र में भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी। बाद में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने में देरी पर सवाल उठाते हुए एलजी के आवास के बाहर बैठ गए। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली एलजी ने हमें बैठक के लिए अंदर बुलाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें लगभग 90 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में आप सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में कार्यकारी शक्ति दिए जाने के एक सप्ताह बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के घंटों बाद निर्वाचित सरकार के अधीन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित लोगों को छोड़कर, दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों का नियंत्रण, सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया गया था। हालांकि, एलजी ने अभी तक फाइल को मंजूरी नहीं दी है।