सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया है कि इसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की थी जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।

 

विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को एक “प्रचार” (Propaganda) के रूप में खारिज कर दिया है जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि विपक्षी दलों ने सेंसरशिप के रूप में डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने के सरकार के कदम की आलोचना की है। सरकार के निर्देश की अवहेलना करते हुए, विपक्षी दलों के छात्र निकायों और युवा शाखाओं ने विभिन्न राज्यों में कॉलेज परिसरों में वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग आयोजित करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए स्क्रीनिंग आयोजित करने और कक्षाओं को निलंबित करने की अनुमति देने से इनकार करने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विरोध के ऐसे कृत्यों पर नकेल कस दी है।

मंगलवार को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने दावा किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वृत्तचित्र की एक नियोजित स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बिजली और इंटरनेट काट दिया और उन पर पत्थर फेंके जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान एबीवीपी सदस्यों ने उन पर हमला किया।