मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को राज्य पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। एक्स पर एक पोस्ट में एमपी सीएम ने कहा कि आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी आज ही अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है।
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वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (26 जुलाई) को घोषणा की कि राज्य अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे।
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उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा।
