जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत भूमिहीन परिवारों को उनके घर के निर्माण के लिए 150 वर्ग गज जमीन का आवंटन शुरू कर दिया है।
सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1,360 वर्ग फुट जमीन प्रदान की जाएगी।
उपराज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने फैसला किया था कि हर गरीब के सिर पर छत होनी चाहिए। समस्या यह थी कि यहां भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का एक प्रावधान किया और प्रशासनिक परिषद में इसे मंजूदी दे दी।
उन्होंने कहा, हमने पूरे जम्मू-कश्मीर में 2,711 भूमिहीन परिवारों को जमीन दिए हैं।हमारे पास उपलब्ध सूची के अनुसार हम उन्हें जमीन उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद है कि मार्च 2024 तक मौजूदा सूची में शामिल लोगों को जमीन उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
सिन्हा ने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर में गरीबों और भूमिहीन लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा।
उपराज्यपाल ने नई योजना के तहत लाभार्थियों का कोई भी विवरण देने से इनकार करते हुए कहा, हम धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं।
हमने उन लोगों को जमीन मुहैया कराई है, जो कानून के मुताबिक इसके पात्र थे।
अमरनाथ यात्रा पर सवालों के जवाब में सिन्हा ने कहा, हमें 95 प्रतिशत तीर्थयात्रियों से संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली है। हमारे पास यातायात प्रबंधन की कमी है, लेकिन हमने इसे सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं।
सिन्हा ने कहा कि जी-20 कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद श्रीनगर ऐतिहासिक भूमि बन रहा है, जिसके बाद यहां कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी की गई।
