पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे “देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि आज का दिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। मोदी सरकार द्वारा रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ‘एक देश – एक चुनाव’ पर गठित उच्चस्तरीय समिति का प्रतिवेदन, राष्ट्रपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत किया।

18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। शाह उस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद; एन के सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग; सुभाष सी कश्यप, पूर्व महासचिव, लोकसभा; हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील; और संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे।

समिति ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने समिति के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के जवाब में, पूरे भारत से नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। उनमें से 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया।