जैसे-जैसे आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और उसके पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। यह टीडीपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में फिर से शामिल होने के विवादास्पद फैसले के बाद आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जन सेना पार्टी (जेएसपी) शामिल हैं, जिससे चंद्रबाबू नायडू की अल्पसंख्यक समर्थन खोने की चिंता बढ़ गई है।
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चुनाव प्रचार के बीच नायडू ने मुस्लिम समुदाय को साधते हुए कई वादे किए हैं। इनमें दुल्हन योजना भी शामिल है, जो गठबंधन के सत्ता में आने पर मुस्लिम दुल्हनों को ₹1 लाख देने का वादा करती है। पार्टी का दावा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कल्याण टीडीपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अकेले ही उनका विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। नायडू ने उपस्थित लोगों को अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों की याद दिलाई, जैसे मुस्लिम कल्याण निगम की स्थापना, कुरनूल में एक उर्दू विश्वविद्यालय शुरू करना और हैदराबाद और विजयवाड़ा में हज हाउस का निर्माण करना।
हालाँकि, नायडू ने कडप्पा में हज हाउस की प्रगति को रोकने और हज यात्रियों के लिए वित्तीय सहायता बंद करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के तहत वर्तमान प्रशासन की आलोचना की, जो उनके प्रशासन ने उपाय किए थे। किंजरापु राममोहन नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के लिए श्रीकाकुलम से लोकसभा उम्मीदवार हैं, ने वाईएसआरसीपी सरकार पर उन सभी लाभों को वापस लेने का आरोप लगाया है जो टीडीपी ने पहले मुस्लिम समुदाय के लिए पेश किए थे। नायडू की आलोचना का समर्थन अन्य टीडीपी नेताओं ने भी किया, जिन्होंने आगामी चुनावों में टीडीपी के निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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भाजपा के साथ टीडीपी के नए गठबंधन को मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश मुस्लिम परिरक्षण समिति इसके विरोध में मुखर रही है, राज्य के महासचिव लाल अहमद गौस ने ऐसे गठबंधन के सांप्रदायिक प्रभावों के खिलाफ चेतावनी दी है। गौस ने कहा कि जो भी पार्टी भाजपा से हाथ मिलाती है उसे मुस्लिम विरोधी माना जाता है, यह भावना सोशल मीडिया और सामुदायिक मंचों पर व्यापक रूप से साझा की जाती है। मुस्लिम समुदाय के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसी भाजपा-प्रभावित नीतियों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं।
