वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने का केंद्र का निर्णय चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाया गया है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है। 

रमेश ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

संसद में पारित होने के पांच साल बाद केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया। यह अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले आई है। आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा।