केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण को लेकर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच एजेंसी ने बाद में मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अधीन लोक निर्माण विभाग को 3 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने आई कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच करेगी। जांच का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मई में सीबीआई निदेशक को लिखे गए पांच पन्नों के पत्र के आधार पर दिया गया है।
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इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा एक विशेष ऑडिट का भी आदेश दिया गया है। इस साल की शुरुआत में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सिविल लाइंस में अपने आधिकारिक आवास के “सौंदर्यीकरण” पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया। मांगे गए दस्तावेज़ों में मुख्यमंत्री के आवास में कुछ परिवर्धन या परिवर्तन के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सिफ़ारिश या अनुमोदन के रिकॉर्ड और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बोलियां शामिल हैं।
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एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से भवन योजना की मंजूरी और “ग्राहक से मॉड्यूलर किचन, संगमरमर के फर्श, बेहतर लकड़ी की अलमारी, आंतरिक कलात्मक कार्य सहित बेहतर विशिष्टताओं के कार्य निष्पादित करने के अनुरोध” से संबंधित दस्तावेजों की भी मांग की है। पीडब्ल्यूडी को ठेकेदार को किए गए भुगतान का विवरण भी देने को कहा गया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर “आप को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का आरोप लगाया है।” आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए सभी जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं। लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है।
