दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सभी समन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देकर अपना कानूनी बचाव बढ़ा दिया है। यह कदम केंद्रीय एजेंसी द्वारा उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई समन जारी करने की लगातार कोशिशों के जवाब में उठाया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ बुधवार को बैठने वाली है। केजरीवाल की याचिका में ईडी द्वारा जारी समन की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है, जो चल रही कानूनी गाथा में एक महत्वपूर्ण विकास है।

 

ईडी ने हाल ही में केजरीवाल को अपना नौवां समन जारी किया, जिससे उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया। यह समन दिल्ली की एक अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत के बाद जारी किया गया था, जो पिछले आठ समन में से छह का पालन न करने पर ईडी द्वारा दायर शिकायतों के जवाब में जारी किया गया था। केजरीवाल की उपस्थिति को मजबूर करने के लिए, ईडी ने पहले मामले में जारी समन का पालन करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी, जो केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली के सीएम के बीच बढ़ते कानूनी गतिरोध को उजागर करता है।

 

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर ‘राजनीतिक हथियार’ बनने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उच्चतम न्यायालय ने एजेंसी के इस आरोप को खारिज कर दिया था कि बीआरएस नेता के. कविता अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में लाभ के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में शामिल थीं। आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ईडी का मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य कविता को ईडी ने पिछले सप्ताह उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था और वह 23 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं।