एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि इसे ‘लुटेरों का (संशोधन) कानून’ कहा जाना चाहिए क्योंकि भाजपा नीत सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकारें लुटेरों का काम कर रही हैं। वे वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहते हैं।” उन्होंने कहा, “आप सर्वेक्षण आयुक्त (प्रस्तावित विधेयक के अनुसार) को क्यों हटा रहे हैं? यह सबसे वरिष्ठ अधिकारी का पद है। यह सब लूट के लिए है। इसे वक्फ (संशोधन) नहीं बल्कि ‘लुटेरों (संशोधन) कानून’ कहा जाना चाहिए।”

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए कि कोई वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, ओवैसी ने आरोप लगाया कि शाह “झूठ” बोल रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि आयकर न्यायाधिकरण और रेलवे दावा न्यायाधिकरण सहित कई न्यायाधिकरण हैं और उच्च न्यायालय में उनके निर्णयों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “क्या आप आयकर न्यायाधिकरण के खिलाफ (समीक्षा याचिका) दायर कर सकते हैं? अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।”

 

विधेयक के मुखर आलोचक ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि यह अनुच्छेद 14, 26 और 29 सहित संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था, को संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा, जो 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है।