असम में 2023 के दौरान बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सबसे अधिक गिरफ्तारियां, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए विधानसभा में कानून बनाने की पहल और पांच स्थानीय मुस्लिम समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सुर्खियों में रहा।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पहल ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। चुनाव वाले राज्यों में वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख प्रचारक रहे, क्योंकि उन्होंने राज्य की बहुसंख्यक मूल आबादी के बीच अपना आधार मजबूत करने के साथ-साथ पार्टी के मुख्य राजनीतिक एजेंडे को भी मजबूती से आगे बढ़ाया है।
असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई दो चरणों में की।
पहली फरवरी और दूसरी अक्टूबर में और इस दौरान करीब 5,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिकतर गिरफ्तारी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभाव वाले जिलों में हुई।
शर्मा ने दावा किया कि 2026 तक इस सामाजिक बुराई को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और सभी ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।
हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि बाल विवाह को पुलिस कार्रवाई से जबरन नहीं रोका जा सकता है, बल्कि सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक निरंतर चलने वाले अभियान की आवश्यकता है।
शर्मा ने जोर देकर कहा कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से राज्य में मातृ मृत्यु दर में 33 प्रतिशत से अधिक और बाल मृत्यु में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई है।
राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय के बीच बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की भी योजना बनाई है क्योंकि कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कई अधिक उम्र के पुरुषों ने एक से अधिक शादी की हैं और ज्यादातर की पत्नी कम उम्र की और समाज के गरीब वर्ग से संबंध रखने वाली हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि जब तक बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तब तक बाल विवाह से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हिमंत सरकार ने इसके मद्देनजर कानूनी विशेषज्ञों की चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की जिसनेविधानसभा द्वारा राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध की वैधता की जांच की।
समिति ने समान नागरिक संहिता संबंधी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ-साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच की।
समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए अपने स्वयं के कानून बना सकता है लेकिन विधेयक पर सहमति राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति को देनी होगी, जो आमतौर पर राज्य कानूनों पर अंतिम मंजूरी देते हैं।
हालांकि, विपक्षी दलों ने बहुविवाह पर कानून बनाने की सरकार की योजना की आलोचना करते हुए इसे ध्यान भटकाने वाला और सांप्रदायिक कदम बताया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह उनकी सरकार है जिसने मूल असमिया और बंगाली भाषी दोनों समुदायों के मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में, राज्य के पांच मूल मुस्लिम समुदायों – गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा – का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। शर्मा के मुताबिक इसके निष्कर्ष राज्य सरकार को मूल अल्पसंख्यकों समुदायों के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कदम उठाने में मदद करेंगे।
वर्ष के दौरान राज्य में एक अन्य बड़ा घटनाक्रम 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया परिसीमन था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 11 अगस्त को प्रकाशित की गई। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 126 और 14 लोकसभा सीटों को बरकरार रखा गया जबकि एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम को संशोधित किया गया।
शर्मा ने दावा किया कि बोडो, कार्बी और दिमासा जनजातियों के प्रभुत्व वाले विभिन्न उग्रवादी संगठनों के साथ-साथ विभिन्न आदिवासी समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे राज्य में उग्रवाद की समस्या ‘लगभग समाप्त’ हो गई है। वहीं, शांति समर्थक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुट, कुकी और हमार समूह से बातचीत चल रही है।
शर्मा ने कहा कि शांति की वापसी के साथ, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या आफस्पा जैसे कड़े कानून धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं और अब केवल चार जिलों, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में लागू हैं।
हालांकि, असम को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा क्योंकि म्यांमा से आए रोहिंग्या शरणार्थियों ने कथित तौर पर त्रिपुरा के कुछ बिचौलियों की मदद से दिल्ली या जम्मू-कश्मीर जाने के लिए राज्य को एक गलियारे के रूप में इस्तेमाल किया। असम पुलिस ने कथित तौर पर रोहिंग्या को घुसपैठ में मदद करने के आरोप में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
