मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो समुदाय के बीच तनाव जारी है, इसलिए बिष्णुपुर जिले के मोइरांग लमखाई में एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट पर असम राइफल्स को नागरिक पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से बदल दिया गया है। इसे हटाने के कारण के बारे में विस्तार से बताए बिना,अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था) ने सोमवार (7 अगस्त) को एक आदेश में कहा कि इस कार्यालय के 3 अगस्त, 2023 के आदेश के आंशिक संशोधन में मोइरांग लमखाई में नाका/चेक प्वाइंट बिष्णुपुर से कांगवई रोड पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 9 असम राइफल्स के स्थान पर नागरिक पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा तैनात किया जाएगा। मैतेई बहुल बिष्णुपुर जिले की सीमा चुराचांदपुर जिले से लगती है, जहां कुकी-ज़ोमी लोगों का वर्चस्व है। इस क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच अक्सर हिंसक झड़पें देखी गई हैं।

यह घटनाक्रम मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने की मांग को लेकर इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों में सैकड़ों मीरा पैबिस (मैतेई महिला मशालधारक) द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, मदर्स ऑफ मणिपुर के रूप में भी जाने जाने वाले समूह ने आरोप लगाया कि असम राइफल्स ने 3 अगस्त को विशेष रूप से बिष्णुपुर जिले के तोरबुंग में मैतेई प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया। असम राइफल्स ने आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ विधायक और संगठन भी हिंसा प्रभावित राज्य से बल हटाने की मांग कर रहे हैं।

फ्रंटलाइन पत्रिका के अनुसार, इसकी उत्पत्ति 1835 में देखी जा सकती है, जब यह ‘कछार लेवी’ नामक एक मिलिशिया थी, जिसे उत्तर पूर्व में आदिवासी छापों के खिलाफ ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। बाद में असम फ्रंटियर फोर्स बन गया जो असम की सीमाओं से परे दंडात्मक अभियान चला रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र को प्रशासन और वाणिज्य के लिए खोलने में अपनी भूमिका के लिए बल को नागरिक का दाहिना हाथ और सेना का बायां हाथ के रूप में जाना जाने लगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1870 में मौजूदा तत्वों को तीन असम सैन्य पुलिस बटालियनों में एकीकृत किया गया था, जिन्हें लुशाई हिल्स, लखीमपुर और नागा हिल्स नाम दिया गया था। इस बल ने 3000 से अधिक कर्मियों को ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में यूरोप और मध्य पूर्व में भेजा। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद, यह बल 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान लड़ाकू भूमिका निभाने से लेकर 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना बल (आईपीकेएफ) के हिस्से के रूप में काम करने तक आगे बढ़ा।

असम राइफल्स गृह मंत्रालय के तहत छह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है। जबकि इसका प्रशासनिक नियंत्रण एमएचए के पास है, इसका परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है जो रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत आता है, जिससे इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राइफल्स दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल बन जाता है। इसने असम राइफल्स के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच दरार पैदा कर दी है और दोनों बल पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।