अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर लाडली बहना योजना 2023 लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती दी जाएगी और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के साथ ही राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आंकड़े जारी किए हैं।
राज्य सरकार का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के राज में राज्य में लिंगानुपात काफी खराब था। महिलओं के खिलाफ अपराध चरम पर थे। अपराधियों बेखौफ होकर अपराध करने से बाज नहीं आते थे। मगर वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरु की है जिनकी बदौलत महिलाओं को सशक्त किया गया है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कम से कम एक लाख महिलाओं के भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम का आरंभ मुख्यमंत्री चौहान के 65 वें जन्म दिन के साथ होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस योजना के माध्यम से भाजपा सरकार प्रदेश में यह संदेश देना चाहती है कि वह अपनी महिला नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी कांग्रेस से मामूली अंतर से हार गई थी।
इसलिए इस बार वह महिला मतदाताओं को अच्छी स्थिति में रखकर चुनाव जीतना चाहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 15 साल के अंतराल के बाद सत्ता में आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया जिससे कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गयी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा में एक मार्च को विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा था, ‘‘सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ के लिए 8,000 करोड़ रुपये तय किए हैं जिसके तहत महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी।’’
अधिकारियों ने कहा कि सरकार पांच मार्च से महिला लाभार्थियों से आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि मार्च-अप्रैल में आवेदन स्वीकार करने का काम पूरा हो जाएगा और 10 जून तक लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें लाडली बहना योजना से लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2,60,23,733 महिला मतदाता हैं। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 18 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, जिनमें आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक 13.39 लाख नए मतदाताओं में 7.07 लाख महिलाएं हैं।
