बंगाल के एक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देबनारायण बंधोपाध्याय ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मानहानि का नोटिस जारी किया है, जो राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। यह कानूनी कार्रवाई गवर्नर बोस के हालिया बयान के बाद हुई, जिसमें उन्हें यह दावा करते हुए सुना गया था कि कुछ वी-सी के खिलाफ भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के आरोप थे। बांकुरा विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी प्रोफेसर बंधोपाध्याय ने अब टिप्पणी पर चांसलर से माफी की मांग की है।
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राज्यपाल की टिप्पणी के जवाब में भेजे गए नोटिस में कहा गया कि राज्यपाल को प्रोफेसर बंधोपाध्याय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और अच्छी छवि खराब करने के लिए 50 लाख रुपये का हर्जाना देने और 15 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अनुपालन में विफलता प्रोफेसर बंधोपाध्याय को मानहानि के लिए नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगी।
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इस बीच, बंगाल विधानसभा स्पीकर ने प्रोफेसर बंदोपाध्याय द्वारा राज्यपाल को भेजे गए नोटिस की आलोचना की. बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि संविधान के अनुसार, राज्यपाल के खिलाफ न तो नागरिक और न ही आपराधिक मामले शुरू किए जा सकते हैं। बिमान बनर्जी ने कहा कि आप राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक या दीवानी मामला दर्ज नहीं कर सकते। यह संविधान में लिखा है। यह कोई नई बात नहीं है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वे महज प्रचार के लिए ऐसा करते हैं।
