दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के अध्यक्ष को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने कहा कि आतिशी मार्लेना के नेतृत्व वाली सरकार ने रिपोर्ट को पेश करने में काफी समय लिया, जो 12 जनवरी को विधानसभा के समक्ष जारी की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय से सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ से कहा कि विशेष बैठक की व्यवस्था तभी की जा सकती है जब उपराज्यपाल का कार्यालय उन्हें रिपोर्ट भेजेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में कुछ हफ्ते ही बचे हैं, सीएजी की रिपोर्ट में आप सरकार की अब वापस ली गई शराब नीति में खामियों का विवरण दिया गया है, जिससे दिल्ली के खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है।
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दो दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने सीएजी रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए केजरीवाल पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने देने का आरोप लगाया था। एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करते थे और सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, अब रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से रोक रहे हैं।
