प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों उपायों को लागू करने में दिल्ली सरकार और अन्य हितधारकों की तत्परता का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। टास्क फोर्स, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने वर्तमान रणनीतियों की समीक्षा की और प्रदूषण चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त नवीन कदमों पर चर्चा की।

 

बैठक के दौरान, डॉ. मिश्रा ने लगातार वायु गुणवत्ता के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों और निर्माण गतिविधियों दोनों से धूल नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत है। डॉ. मिश्रा ने धूल उड़ने की समस्या को कम करने के लिए सड़कों के केंद्रीय किनारों को हरा-भरा करने और रास्तों, सड़कों के किनारे खुले क्षेत्रों को पक्का करने/हरित करने के लिए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि मशीनीकृत सड़क की सफाई, पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती और नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी विशेष रूप से उच्च प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट में और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत अवधि के दौरान बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी बढ़ाने और उन्हें सख्ती से लागू करने का आह्वान किया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण सामग्री और मलबे का परिवहन इस तरीके से किया जाए जिससे सड़कों पर धूल प्रदूषण को रोका जा सके।

कृषि अवशेष जलाना, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में मौसमी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत, पर भी ध्यान दिया गया। हालाँकि दिल्ली में धान का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत छोटा है, डॉ. मिश्रा ने आसपास के क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में शहर में पराली जलाने को पूरी तरह से ख़त्म करने का आह्वान किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी चर्चा में प्रमुखता से चर्चा हुई, डॉ. मिश्रा ने नगर निगम के ठोस कचरे और बायोमास को खुले में जलाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 

 

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने दिल्ली में भूमि भराव स्थलों की मंजूरी की धीमी गति और एमसीडी द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की। डॉ. मिश्रा ने मुद्दों को हल करने और विभिन्न शमन उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ईएफ एंड सीसी, एमओएचयूए और एमसीडी मंत्रालय को कार्य सौंपा।