सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के जमानत फैसले में दखल देने से इनकार कर बड़ी राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। एक उल्लेखनीय निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश उचित था और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी किसी भी तरह से चल रहे मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगी। 

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय में सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी रांची के बार्गेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन “गैरकानूनी” तरीके से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।

सोरेन के वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया है। ईडी ने दावा किया था कि जांच के दौरान, सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि झामुमो नेता ने उन्हें भूखंड के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था।

यहां बता दें कि इस मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कुछ देर पहले ही सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके आवास पर पूछताछ करने से पहले उन्हें ईडी द्वारा कई बार बुलाया गया और बाद में 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद, वह 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि सोरेन की सीएम के रूप में वापसी से झामुमो को मजबूती मिलेगी।