मद्रास उच्च न्यायालय ने विवादास्पद यूट्यूबर सावुक्कू शंकर के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है और उनकी रिहाई का आदेश दिया है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और शिवगणनम की पीठ ने शंकर के खिलाफ लगाए गए गुंडा एक्ट को भी रद्द कर दिया। अदालत ने शंकर की मां कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। 48 वर्षीय शंकर को एक यूट्यूब साक्षात्कार के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। थेनी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान कथित तौर पर गांजा रखने के आरोप में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था।
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सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए निवारक हिरासत कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समाज को औपनिवेशिक युग में वापस खींच सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए और मीडिया में टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
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इसके बाद, अदालत ने 12 मई को शंकर के खिलाफ पारित निवारक हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। शंकर ने दावा किया है कि उनके खिलाफ मामले खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के आदेश पर दर्ज किए गए थे। उन्होंने गुरुवार को कुलिथराई अदालत में लाए जाने पर कहा कि द्रमुक सरकार मुझसे डरती है। उदयनिधि स्टालिन मुझसे डरते हैं और इसीलिए मेरे खिलाफ नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालाँकि, शंकर को तमिलनाडु भर में दर्ज कई मामलों में अन्य आरोपों का सामना करना पड़ा है।
